9 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में गूंजेगा जोजरी नदी में प्रदूषण का मामला, उद्योगों पर लटक सकती है तलवार

राजस्थान के नागौर, जोधपुर और बाड़मेर ज़िलों से होकर बहने वाली जोजरी नदी में औद्योगिक कचरे से होने वाले जानलेवा प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान, जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि 9 अक्टूबर को इस पर आदेश पारित किया जाएगा।

इस मामले को दशहरा की छुट्टियों के बाद सूचीबद्ध करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार के वकील से कहा, "हम दशहरा की छुट्टियों के बाद इस पर आदेश पारित करेंगे।" अदालत मीडिया रिपोर्टों के आधार पर स्वतः संज्ञान लेते हुए इस मामले की सुनवाई कर रही है। 16 सितंबर को, अदालत ने कपड़ा और टाइल कारखानों से निकलने वाले औद्योगिक कचरे को जोजरी नदी (जिसे मरुधरा जोजरी भी कहा जाता है) में छोड़े जाने का स्वतः संज्ञान लिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "कपड़ा और टाइल कारखानों से निकलने वाला बड़े पैमाने पर औद्योगिक कचरा राजस्थान में जोजरी नदी में डाला जा रहा है, जिससे सैकड़ों गाँव प्रभावित हो रहे हैं और पीने का पानी इंसानों और जानवरों दोनों के लिए अनुपयुक्त हो रहा है।" राजस्थान के नागौर जिले के पूंडलू गाँव के पास की पहाड़ियों से निकलने वाली यह नदी जोधपुर जिले के खेजड़ला खुर्द के पास लूनी नदी में मिल जाती है। नदी के किनारे कई कपड़ा उद्योग और टाइल निर्माण इकाइयाँ स्थित हैं।

सैकड़ों गाँव, जंगल और कृषि भूमि प्रभावित हो रही हैं

इन उद्योगों से निकलने वाला खतरनाक औद्योगिक अपशिष्ट बिना किसी उपचार के सीधे नदी में डाला जा रहा है। इसका सैकड़ों गाँवों, जंगलों और कृषि भूमि पर विनाशकारी प्रभाव पड़ रहा है। वन क्षेत्रों में नदी का पानी पीने से हिरण मर रहे हैं, जबकि स्थानीय लोगों का जीवन कठिन होता जा रहा है। खेत जहरीले होते जा रहे हैं और कृषि योग्य भूमि बंजर होती जा रही है। स्थानीय निवासियों के अनुसार, राज्य और केंद्र सरकारों ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। अंततः, सर्वोच्च न्यायालय को स्वतः संज्ञान लेकर हस्तक्षेप करना पड़ा।

स्थानीय लोग त्वचा रोगों और श्वसन संबंधी समस्याओं से पीड़ित हैं

सर्वोच्च न्यायालय ने गंभीर पर्यावरणीय और स्वास्थ्य प्रभावों का हवाला देते हुए, राज्य और केंद्र सरकारों से तत्काल हस्तक्षेप करने की माँग की है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उद्योग पर्यावरणीय नियमों का पालन करें। जोजरी नदी का जहरीला पानी पर्यावरण पर विनाशकारी प्रभाव डाल रहा है। कृषि भूमि नष्ट हो रही है और स्थानीय निवासियों को त्वचा रोग, श्वसन संबंधी समस्याएं और अन्य स्वास्थ्य संबंधी जोखिम हो रहे हैं।

क्या नदी को प्रदूषित करने वाले उद्योगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी?

सुनवाई के दौरान, राजस्थान सरकार के वकील ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के कुछ आदेशों का हवाला दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "हमें उनके बारे में जानकारी है।" अदालत ने राज्य को ज़रूरत पड़ने पर इस मामले पर एक नोट दाखिल करने की भी अनुमति दी। यह मामला पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से महत्वपूर्ण है, जहाँ सुप्रीम कोर्ट पहले भी गंगा प्रदूषण जैसे मामलों में सख्त निर्देश जारी कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट के 9 अक्टूबर के आदेश से जोजरी नदी को प्रदूषित करने वाले उद्योगों पर अंकुश लग सकता है।