गांधीनगर, 24 सितंबर . Gujarat Government ने प्रशासनिक सुविधा और जनता की मांगों को ध्यान में रखते हुए राज्य में 17 नए तालुका बनाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है. इस फैसले के बाद Gujarat में तालुकों की कुल संख्या बढ़कर 265 हो जाएगी.
Government का यह कदम स्थानीय प्रशासन को और सशक्त बनाने के साथ-साथ नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है. राज्य Government द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, नए तालुकों में संतरामपुर और शहरा से गोधरा, लुणावाड़ा से कोठांबा, डेडियापाड़ा से चीकदा, वापी, कपराड़ा और पारडी से नाना पोढ़ा शामिल हैं.
इसके अलावा, थराद से राह, वाव से धरनीधर, कांकरेज से ओगड़, दाता से हड़ाद, झालोद से गुरु गोविंद लिमड़ी, जेतपुरपावी से कदवाल, कपडवंज और कठलाल से फागवेल, भिलोडा से शामलाजी, बायड से साथंबा, सोनगढ़ से उकाई, मांड़वी से अरेठ और महुवा से अंबिका को नए तालुका के रूप में अधिसूचित किया गया है. इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक कार्यों को और सुगम बनाना है.
नए तालुका बनने से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों के लोगों को प्रशासनिक सेवाओं के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी. स्थानीय स्तर पर तहसील कार्यालयों की उपलब्धता से भूमि, राजस्व और अन्य प्रशासनिक कार्यों में तेजी आएगी. Government ने स्पष्ट किया कि यह कदम क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने और जनता की सुविधा को प्राथमिकता देने के लिए उठाया गया है.
स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों ने इस फैसले का स्वागत किया है. कई क्षेत्रों के निवासियों ने कहा कि नए तालुका बनने से न केवल समय और धन की बचत होगी, बल्कि प्रशासनिक प्रक्रियाएं भी अधिक पारदर्शी और सुलभ होंगी. उनका मानना है कि यह कदम Gujarat के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच प्रशासनिक असंतुलन को कम करने में सहायक होगा.
Government ने आश्वासन दिया है कि नए तालुकों के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा और संसाधन जल्द उपलब्ध कराए जाएंगे. इस कदम से Gujarat में प्रशासनिक ढांचा और मजबूत होगा, जिसका लाभ लंबे समय में राज्य की प्रगति और विकास में दिखाई देगा.
–
एससीएच
You may also like
क्रिकेटर तिलक वर्मा ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से मुलाकात की
महिला वनडे विश्व कप : भारतीय टीम का विजयी आगाज, श्रीलंका को दी मात, बल्ले और गेंद से दीप्ति का कमाल
जीएसटी में बदलाव से 140 करोड़ लोगों का जीवन सरल हुआ: संतोष सिंह
एच-1बी वीजा पर कार्रवाई से भारत में अपना परिचालन स्थानांतरित करेंगी अमेरिकी कंपनियां: रिपोर्ट
मुरैना-शिवपुरी में हिंदू बच्चों का मदरसों में दाखिला, एनएचआरसी ने मध्य प्रदेश सरकार को भेजा नोटिस