बिहार चुनाव से पहले ग्राम कचहरी सचिव का मानदेय बढ़ा, युवाओं और महिलाओं के लिए भी अहम फैसले

Patna, 2 सितंबर . बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सरकार ने ग्राम कचहरी के सचिव के मानदेय को बढ़ाने का फैसला किया है. ग्राम कचहरी सचिव को वर्तमान में देय मासिक मानदेय 6,000 रुपए को बढ़ाकर 9,000 रुपए कर दिया गया है.

बिहार मंत्रिमंडल की Tuesday को हुई बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. बिहार के Chief Minister नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 49 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई.

बैठक में प्रदेश के किशनगंज, कटिहार, रोहतास, शिवहर, लखीसराय, अरवल और शेखपुरा जिलों में नए चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के निर्माण की सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई, जबकि उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2025 को भी मंजूरी दी गई.

बैठक में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के तहत 40 आवासीय स्कूलों में इंटर तक के नए शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक कुल 1,800 पदों के सृजन को स्वीकृति प्रदान की गई.

इसके अलावा, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग में कुल 25 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई. इसी तरह कृषि विभाग में सांख्यिकी सहायक के एक पद और कनीय अभियंता के कुल 46 पदों के प्रत्यर्पण की स्वीकृति प्रदान की गई.

विधि विभाग एवं संलग्न कार्यालयों (महाधिवक्ता कार्यालय को छोड़कर) के अनुसचिवीय कोटि के 34 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई. वहीं, उच्च न्यायालय की स्थापना में ‘सुवास सेल’ के लिए सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के दो पद, आशुलिपिक के तीन पद, कम्प्यूटर ऑपरेटर-सह-टंकक के चार पद, कार्यालय परिचारी के चार पद और स्वीपर के दो पद यानी कुल 15 पदों के सृजन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई.

मंत्रिमंडल की बैठक में विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के तहत संचालित 46 राजकीय पॉलिटेक्निक, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक संस्थानों में विभिन्न तकनीकी पाठ्यक्रमों और संकायों के लिए 177 पदों के अतिरिक्त सृजन एवं 440 शैक्षणिक पदों के प्रत्यर्पण की भी स्वीकृति दी गई.

स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के सरकारी महाविद्यालय, दंत महाविद्यालय, आयुर्वेद, यूनानी एवं होम्योपैथी और फिजियोथेरेपी एवं ऑक्यूपेशनल थेरेपी के इंटर्न करने वाले छात्रों की इंटर्न राशि में वृद्धि की. अब 20,000 रुपए प्रति माह पाने वाले इंटर्न को 27,000 रुपए और 15,000 रुपए पाने वाले को 20,000 रुपए प्रति माह की राशि मिलेगी.

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के मानदंड एवं संवर्ग संरचना के अनुसार विभागांतर्गत 38 राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय में आवश्यक विभिन्न कोटि के 237 पदों की स्वीकृति भी बैठक में दी गई.

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एमएनपी/एबीएम