उत्तराखंड को मिला रेवेन्यू सरप्लस, CM धामी ने CAG रिपोर्ट को बताया कामयाबी का प्रमाण

उत्तराखंड सरकार की आर्थिक प्रगति को लेकर एक बड़ी उपलब्धि सामने आई है। हाल ही में जारी की गई कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल (CAG) की रिपोर्ट में राज्य के वित्तीय विभाग ने रेवेन्यू सरप्लस की उपलब्धि दर्ज की है, जो कि पिछले वर्षों की तुलना में एक सकारात्मक संकेत है। इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने CAG की रिपोर्ट के प्रति आभार व्यक्त किया है और इसे राज्य सरकार की वित्तीय नीति की सफलता का परिचायक बताया है।

रेवेन्यू सरप्लस क्या है?

सरकार का रेवेन्यू सरप्लस उस स्थिति को कहते हैं जब सरकारी आय व्यय से अधिक होती है, यानी सरकार अपनी आमदनी से अपने खर्चों को पूरी तरह से कवर कर सकती है। यह वित्तीय स्थिरता और आर्थिक स्वस्थ्य का महत्वपूर्ण पैमाना माना जाता है। उत्तराखंड में इस दिशा में मिली सफलता से राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत होने का संकेत मिलता है।

CAG रिपोर्ट में क्या कहा गया?

CAG की रिपोर्ट में यह बताया गया है कि उत्तराखंड ने अपने वित्तीय प्रबंधन में सुधार करते हुए रेवेन्यू सरप्लस हासिल किया है। रिपोर्ट में राज्य सरकार की विभिन्न नीतियों और उपायों की तारीफ की गई है, जिनके कारण राजस्व संग्रह बढ़ा और खर्चों पर नियंत्रण पाया गया।
विशेष रूप से टैक्स कलेक्शन, व्यय नियंत्रण और सरकारी परियोजनाओं के कुशल प्रबंधन को सराहा गया है।

सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा,

“यह उपलब्धि हमारी टीम के समर्पण और कड़ी मेहनत का परिणाम है। CAG की रिपोर्ट हमारे वित्तीय सुधारों की पुष्टि करती है। हम इसी तरह पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ राज्य के विकास को आगे बढ़ाते रहेंगे। यह रेवेन्यू सरप्लस हमारी विकास योजनाओं को और मजबूत बनाने में सहायक होगा।”

आर्थिक सुधारों की मुख्य वजहें

उत्तराखंड सरकार ने वित्तीय सुधारों के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें प्रमुख हैं:

कराधान प्रणाली का सुधार और डिजिटलाइजेशन

सरकारी व्यय पर नियंत्रण और बजट पुनर्संरचना

राजस्व स्रोतों का विस्तार और निवेश प्रोत्साहन

वित्तीय पारदर्शिता के लिए मजबूत निगरानी तंत्र

इन उपायों ने मिलकर राज्य की आर्थिक स्थिति को स्थिर और मजबूती प्रदान की है।

राज्य के विकास पर प्रभाव

रेवेन्यू सरप्लस से राज्य सरकार को अपनी योजनाओं के लिए अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध होंगे। इससे स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क निर्माण, पर्यटन और अन्य बुनियादी ढांचे के विकास में तेजी आएगी। साथ ही, यह वित्तीय उपलब्धि उत्तराखंड को केंद्र सरकार और निवेशकों के बीच एक भरोसेमंद राज्य के रूप में स्थापित करती है।

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