बिहार चुनाव के लिए NDA vs महागठबंधन का घोषणा पत्र, पढ़िए 'संकल्प पत्र' और 'तेजस्वी प्रण' की 10 बड़ी बातें

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए आज शुक्रवार को एनडीए ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। एनडीए ने अपने घोषणा पत्र को 'संकल्प पत्र' नाम दिया है। एनडीए ने अपने घोषणा पत्र में किसानों को हर महीने 3 हजार, 7 एक्सप्रेस वे, मुफ्त बिजली, इलाज, पक्के मकान और कर्पूरी ठाकुर सम्मान निधि सहित 25 वादे किए हैं। बता दें, मंगलवार को ही महागठबंधन ने अपना घोषणा पत्र जारी किया था। महागठबंधन के इस घोषणा पत्र को 'तेजस्वी प्रण' नाम दिया। 'तेजस्वी प्रण' में 25 अहम वादे किए गए हैं, जिसमें सरकारी नौकरी, पेंशन, 200 यूनिट फ्री बिजली जैसी तमाम घोषणाएं हैं। आइए जानते हैं दोनों घोषणा पत्र की 10-10 बड़ी बातें...


पहले जानते हैं एनडीए के संकल्प पत्र के वादों के बारे में..
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि एनडीए का विजन बिहार को 21वीं सदी में ग्लोबल स्किलिंग सेंटर और औद्योगिक हब बनाने का है। घोषणापत्र में 25 बड़े संकल्पों का वादा किया गया है। लेकिन हम यहां आपको 10 वादों के बारे में बता रहे हैं..

1 करोड़ सरकारी नौकरी एवं रोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे।

हर जिले में मेगा स्किल सेंटर स्थापित होंगे ताकि बिहार को ग्लोबल स्किलिंग हब बनाया जा सके।

कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को सालाना ₹9,000 का लाभ मिलेगा।

7 एक्सप्रेसवे, 3600 किमी रेल ट्रैक का आधुनिकीकरण और 4 नए शहरों में मेट्रो सेवा शुरू होगी।

हर घर को 125 यूनिट मुफ्त बिजली, ₹5 लाख तक मुफ्त इलाज और 50 लाख नए पक्के मकान का वादा।

महिलाओं के लिए ‘महिला मिशन करोड़पति’, जिसमें 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाएगा।

मां जानकी की जन्मस्थली सीतापुरम को विश्वस्तरीय आध्यात्मिक नगरी के रूप में विकसित किया जाएगा।

न्यू पटना ग्रीनफील्ड सिटी, दरभंगा, पूर्णिया व भागलपुर में अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट का निर्माण।

AI, टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, फिनटेक सिटी जैसे सेक्टरों में 1 लाख करोड़ से अधिक निवेश।

5 वर्षों में बिहार को बाढ़ मुक्त बनाने का संकल्प और ‘फ्लड टू फॉर्च्यून मॉडल’ के तहत विकास।

महागठबंधन का 'तेजस्वी प्रण' के ्10 बड़े वादेअब आपको बताते हैं महागठबंधन के घोषणा पत्र के बारे में, जिसे 'तेजस्वी प्रण' नाम दिया है। इसमें 25 बड़े वादों के जरिए रोजगार, पेंशन, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण पर फोकस किया गया है। लेकिन हम आपको यहां 10 खास वादों के बारे में बता रहे हैं...

सरकार बनने के 20 दिनों के भीतर सरकारी नौकरी देने का अधिनियम लाया जाएगा।

सभी संविदाकर्मी स्थायी किए जाएंगे और आउटसोर्सिंग खत्म की जाएगी।

पुरानी पेंशन योजना (OPS) फिर से लागू की जाएगी।

‘माई-बहिन मान योजना’ के तहत महिलाओं को ₹2,500 मासिक सहायता मिलेगी।

हर परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली और गरीब परिवारों को ₹500 में गैस सिलेंडर।

हर व्यक्ति को ₹25 लाख तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा।

प्रतियोगी परीक्षाओं के फॉर्म शुल्क और यात्रा खर्च पूरी तरह माफ।

कक्षा 8 से 12 तक के छात्रों को मुफ्त टैबलेट, और 70 किमी के दायरे में नया विश्वविद्यालय।

कम्युनिटी मोबिलाइज़र दीदियों को स्थायी दर्जा और ₹30,000 मासिक वेतन।

शराबबंदी कानून की समीक्षा, और प्रवासी मजदूरों के लिए समर्पित विभाग का गठन।

दोनों के घोषणा पत्र को देखें तो साफ पता चलता है कि बिहार की 'चुनावी जंग' अब केवल नारों पर नहीं, बल्कि फ्री स्कीम और ‘रोजगार बनाम विकास मॉडल’ की बहस पर टिकी रहेगी।