लाड़ली बहनों को ₹250 देने से पहले मोहन सरकार ने लिया इतना बड़ा लोन, ₹4,64,340 करोड़ पहुंचा MP पर कुल कर्ज

भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार 5200 करोड़ रुपये का कर्ज ले रही है, जिसका भुगतान 29 अक्टूबर को होगा। यह कर्ज एक नवंबर को होने वाले मध्य प्रदेश स्थापना दिवस से पहले लिया जा रहा है। इस नए कर्ज के बाद चालू वित्त वर्ष में सरकार का कुल ऋण 42600 करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगा। यह राशि सिंचाई परियोजनाओं, सिंचाई और पावर प्रोजेक्ट्स, और कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जैसी उत्पादक योजनाओं के लिए केंद्र सरकार द्वारा आरबीआई के माध्यम से मंजूर की गई है।

21 साल के लिए 2700 करोड़
मंगलवार को लिए जा रहे इस 5200 करोड़ रुपये के कर्ज में 2700 करोड़ रुपये की पहली राशि 21 साल के लिए होगी, जिसका भुगतान अक्टूबर 2046 तक ब्याज के रूप में किया जाएगा। इसी तरह, 2500 करोड़ रुपये का दूसरा कर्ज 22 साल के लिए होगा, जिसका भुगतान अक्टूबर 2047 तक ब्याज के रूप में किया जाएगा।

दशहरा पर लिया 3000 करोड़ कर्ज
इससे पहले, मोहन सरकार ने दशहरा पर्व के पहले एक अक्टूबर को तीन हजार करोड़ रुपये का कर्ज लिया था। यह सितंबर माह में लिया गया तीसरा कर्ज था, जिसके लिए 30 सितंबर को ऑक्सन किया गया था। इससे पूर्व, 9 सितंबर को चार हजार करोड़ रुपये के तीन कर्ज और 23 सितंबर को 1500-1500 करोड़ रुपये के दो कर्ज लिए गए थे। मंगलवार को लिए जा रहे कर्ज के बाद मध्य प्रदेश सरकार पर मौजूदा कुल कर्ज 464340 करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगा।

सरकार ने जारी किए आंकड़े
सरकार ने अपनी राजस्व स्थिति को लेकर कहा है कि वित्त वर्ष 2023-24 में सरकार 12487.78 करोड़ रुपये के राजस्व अधिशेष में थी। इस दौरान आमदनी 234026.05 करोड़ रुपये और खर्च 221538.27 करोड़ रुपये रहा। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए प्रदेश सरकार की संशोधित आमदनी 262009.01 करोड़ रुपये और खर्च 260983.10 करोड़ रुपये बताया गया है। इस तरह पिछले वित्त वर्ष में भी सरकार की आय 1025.91 करोड़ रुपये अधिशेष में बताई गई है। सरकार का कहना है कि जो भी लोन लिया जा रहा है वह लोन की सीमा के भीतर है।