वक्फ अधिनियम: “भले ही संसद में बहुमत हो…”; सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बारे में सुषमा अंधारे ने क्या कहा?

नई दिल्ली: इस साल के बजट सत्र में वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया गया। यह विधेयक लोकसभा और राज्यसभा में बहुमत से पारित हो गया। इस बीच, देश भर में कई जगहों पर इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की गईं। इसकी सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून की दो धाराओं पर रोक लगा दी है। अब ठाकरे गुट की नेता सुषमा अंधारे ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है।

इस बीच, इस कानून के खिलाफ दायर याचिका पर आज सुनवाई हुई। उस समय अदालत ने इस पर रोक लगा दी थी। साथ ही केंद्र सरकार को अगले 7 दिनों के भीतर इस पर जवाब देने का निर्देश दिया है। अदालत ने यह भी निर्देश दिया है कि सुनवाई पूरी होने तक स्थिति यथावत रखी जाए। अब ठाकरे गुट की सुषमा अंधारे ने इस पर बात की है।

सुषमा अंधारे ने क्या कहा?

वक्फ के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था का प्रमाण है। संसद के पास बहुमत होने पर भी वह संवैधानिक ढांचे के बाहर कानून नहीं बना सकती। सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 25 और 26 की व्याख्या करते हुए अपने आदेश में यही संकेत दिया है।

 

असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस पर फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि अगली सुनवाई तक केंद्रीय वक्फ बोर्ड और राज्य वक्फ बोर्ड में कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी। हम वक्फ अधिनियम को असंवैधानिक मानते हैं। यह अनुच्छेद 25, 26, 15 और 29 का उल्लंघन है। यह बात मैं पहले ही कह चुका हूं। मैं आज भी यही बात कहता हूं।

 

क्या बात क्या बात?
सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ अधिनियम की दो धाराओं पर रोक लगा दी है। इसे मोदी सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को सात दिनों के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया है। वक्फ बोर्ड संशोधन एक्ट को लेकर अगली सुनवाई 5 मई को होगी। वक्फ बोर्ड संशोधन एक्ट के खिलाफ विपक्षी नेताओं ने आक्रामक रुख अपनाया। वक्फ बोर्ड के खिलाफ 70 से अधिक याचिकाएं दायर की गई हैं। इस पर एक संयुक्त सुनवाई हुई।

सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियां क्या हैं?

वक्फ एक्ट के खिलाफ दायर याचिका पर आज सुनवाई हुई। इस कानून में कुछ प्रावधान हैं। इस कानून को पूरी तरह से निलंबित करना असंभव है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि मामला न्यायालय में विचाराधीन रहने तक यथास्थिति बनाए रखी जाए।

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