नई दिल्ली। अमेरिका में एक बार फिर से सरकारी शटडाउन हो गया है। यह स्थिति इसलिए हुई क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी सीनेट में अस्थायी फंडिंग बिल को पास कराने में विफल रही। ट्रंप की पार्टी को कम से कम 60 वोटों की जरूरत थी, लेकिन सिर्फ 55 वोट ही मिल पाए इस वजह से प्रस्ताव गिर गया। ट्रंप सरकार के पास अब जरूरी फंडिंग का विस्तार नहीं है और इस वजह से बहुत से संघीय काम रुक सकते हैं। अब 7 लाख से ज्यादा गैर जरूरी फेडरल कर्मचारियों को बिना वेतन के छुट्टी पर भेजा जा सकता है। वहीं सैनिकों और अन्य आवश्यक सेवा देने वाले कर्मचारियों को बिना वेतन के काम करना होगा।
माना जा रहा है कि यह शटडाउन जितना लंबा चलेगा, उसका दुष्प्रभाव उतना ही ज्यादा होगा। इसका असर एयर लाइंस कंपनियों पर पड़ेगा साथ ही छोटे व्यवसायों के लिए लोन तक प्रभावित होंगे। इससे अर्थव्यवस्था पर भी असर देखने को मिल सकता है। दरअसल सरकार के कामकाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए अमेरिकी संसद से हर साल फंडिंग बिल पास कराना होता है। अगर किसी वजह से सरकार फंडिंग पास पास नहीं करा पाती तो फंड की कमी से सरकारी कामकाज में बाधा उत्पन्न होने लगती है और इसे ही शटडाउन की स्थिति कहा जाता है।
अमेरिका में हर साल 1 अक्टूबर से वित्तीय वर्ष की शुरुआत होती है। वित्तीय वर्ष शुरू होने से पहले ट्रंप की पार्टी को अमेरिका के ऊपरी सदन यानी सीनेट में फंडिंग बिल पास कराना था, मगर ऐसा हो नहीं सका। राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि शटडाउन की स्थिति में कई फेडरल कर्मचारियों की स्थायी रूप से सेवा खत्म की जा सकती है। इससे पहले साल 2018 में डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान भी शटडाउन हुआ था जो 34 दिनों तक चला था। अब फिर से उसी तरह की स्थिति बन रही है।
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