दिल्ली, देश की राजधानी, हर दिन बढ़ते प्रदूषण का सामना कर रही है। केंद्र सरकार इस समस्या को हल करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार, सरकार डीजल और पेट्रोल वाहनों के उपयोग को धीरे-धीरे समाप्त करने की योजना बना रही है।
नई योजना का विवरण
रिपोर्टों के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में डीजल और पेट्रोल वाहनों के रजिस्ट्रेशन को समाप्त करने और इलेक्ट्रिक, हाइब्रिड या CNG वाहनों को बढ़ावा देने पर विचार किया जा रहा है। इस विषय पर केंद्रीय सरकार में गहन चर्चा हुई है, जिसमें ऑटोमोबाइल कंपनियों और अन्य संबंधित मंत्रालयों के साथ विचार-विमर्श किया गया है।
कार्यक्रम की समयसीमा
सरकार की नई प्रदूषण नियंत्रण योजना कब लागू होगी?
हालांकि इस योजना की लागू होने की तारीख अभी तय नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि पहले दिल्ली में प्रतिबंध लगाए जाएंगे। इसके बाद गाजियाबाद, गुरुग्राम और गौतम बुद्ध नगर जैसे आस-पास के क्षेत्रों में इसे लागू किया जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार, 2025 के अंत तक नई दोपहिया और कारों को केवल ग्रीन फ्यूल तक सीमित किया जा सकता है।
नियमों का प्रभाव
नियम पहले बड़े वाहनों पर लागू होंगे।
समाचारों के अनुसार, निजी वाहन मालिकों के लिए यह आदेश थोड़ी देर से लागू हो सकता है। पहले यह आदेश कमर्शियल वाहनों पर लागू होगा। 2025 के अंत तक दिल्ली में केवल इलेक्ट्रिक या CNG से चलने वाली नई बसों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा।
सरकारी कार्ययोजना
दिल्ली सरकार ने प्रदूषण से निपटने के लिए एक योजना बनाई है। इसमें ड्रोन मिस्ट स्प्रिंकलर्स का उपयोग किया जाएगा। नए एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम और आउटडोर एयर प्यूरीफायर भी स्थापित किए जाएंगे।
ड्रोन मिस्ट स्प्रिंकलर्स उन क्षेत्रों में लगाए जाएंगे जहां प्रदूषण का स्तर अधिक है, जिससे प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी।
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