इंदौर संभाग में ई-ऑफिस प्रणाली से कार्य करने में होने लगी सुलभता

संभागायुक्त ने कलेक्टर्स कान्फ्रेंस में राजस्व न्यायालयों को गंभीरता से प्रकरणों के निराकरण के दिए निर्देश

इंदौर, 22 अगस्त (Udaipur Kiran) । मध्य प्रदेश के इंदौर में संभागायुक्त दीपक सिंह की अध्यक्षता में शुक्वार को संभागायुक्त कार्यालय में कलेक्टर्स कान्फ्रेंस आयोजित हुई। बैठक में संभागायुक्त सिंह ने फार्मर रजिस्ट्री स्वामित्व योजना, राजस्व प्रकरणों का निराकरण, लोक सेवा गारंटी के प्रकरणों का निराकरण, सीएम हेल्पलाईन, राशन पर्ची ई-केवायसी, ई-ऑफिस संचालन, वृक्षारोपण एक पेड़ माँ के नाम, सिंहस्थ-2028 निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में इंदौर संभाग के सभी जिलों के कलेक्टर्स, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, संयुक्त विकास आयुक्त डी.एस. रणदा, उपायुक्त राजस्व सपना लोवंशी एवं संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

संभागायुक्त सिंह ने बैठक के प्रारंभ में उन जिलों के कलेक्टर्स के कार्यों की सराहना की, जिन्हें गत दिवस मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा सम्पूर्णता अभियान के अन्तर्गत गोल्ड, सिल्वर, ब्राँच और कॉपर मेडल से नवाजा गया। साथ ही उन्होंने निर्देश दिए कि आगे भी शासन के इस कार्य में अपनी प्रगति बनायें रखें और अन्य इन्डीकेटर्स में भी प्राथमिकता से कार्य करने को कहा है। इसके साथ ही उन्होंने ई-ऑफिस प्रणाली के संबंध में सभी कलेक्टर्स से प्रतिक्रिया ली। संभाग के सभी कलेक्टर्स द्वारा इस नवीन प्रणाली के तहत कार्य करने में सुगमता होने के बारे में बताया गया। एक कलेक्टर द्वारा बताया गया कि उनकी एक फाईल पर भोपाल स्तर से 10 मिनट के भीतर निराकरण हुआ है। इसके साथ ही फाईल गुम होने और समयावधि में कार्य होने जैसी प्रतिक्रिया दी गई। संभाग में इस प्रणाली के अन्तर्गत अब तक 53 हजार 882 ई-फाईल मूव हुई है।

संभागायुक्त ने सभी कलेक्टर्स को राजस्व न्यायालयों में राजस्व अधिकारियों द्वारा किये जा रहे कार्यों को गंभीरतापूर्वक कराने के निर्देश दिये हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि आवश्यक हो तो तहसीलदार और नायब तहसीलदारों का पृथक से प्रशिक्षण भी कराया जाये। संभागायुक्त सिंह ने बैठक में फार्मर रजिस्ट्री से जुड़े प्रकरणों में गति लाने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों को हफ्ते में दो दिन फील्ड में जाकर नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, बटांकन, फार्मर रजिस्ट्री आदि के प्रकरणों को निराकृत करने के निर्देश दिये हैं। श्री सिंह ने कहा कि सीएम हेल्पलाईन के माध्यम से प्राप्त शिकायतों का निराकरण सकारात्मक और संतोषजनक होना चाहिये। धरती आबा योजना के तहत जनजाति वर्ग को केन्द्र सरकार और राज्य सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिले। प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्जवला योजना, आयुष्मान योजना, आदि योजनाओं से पात्र हितग्राही वंचित नहीं रहे।

लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत दर्ज प्रकरणों का निराकरण समय सीमा में करें। राजस्व शाखा में लंबित प्रकरणों को कार्ययोजना बनाकर समयसीमा में निराकृत करें। निराकृत प्रकरण तर्कपूर्ण हो और गुणवत्ता के साथ समझौता नहीं किया जाए। सीएम डेश बोर्ड पर सीएम हाउस से प्राप्त शिकायतों का निराकरण समयसीमा में करें। धरती आबा योजना के तहत जनजाति वर्ग को केन्द्र और राज्य सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिले।

सिंह ने सभी कलेक्टर्स को विशेष रूप से अगस्त से नवम्बर माह तक आयोजित होने वाले स्वास्थ्य जाँच शिविरों की निगरानी तथा व्यवस्थाएं करने को भी कहा है। साथ ही उन्होंने इंदौर से सुविधाएं प्रदान करने वाले अरविंदो, इंडेक्स, एमजीएम, एनएनसीटी चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली व्यवस्थाओं के संबंध में बताया गया। साथ ही कलेक्टर्स से कहा कि इन शिविरों में उन व्यक्तियों को लायें जो वास्तविक रूप से बीमारियों से ग्रसित है, जिनका चिन्हांकन आँगनवाड़ी कार्यकर्ता और आशाओं द्वारा किया गया है। शिविरों का उद्देश्य समुचित रूप से उपचार प्रदान करना है, न कि अनावश्यक रूप से भीड़ एकत्रित करना है। शिविर के पश्चात कई महाविद्यालयों के विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा फॉलोअप के लिये भी संभवत: जिलों में एक से दो विजिट करेंगे।

(Udaipur Kiran) तोमर